जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का किया गया था निरीक्षण

कमल अग्रवाल (हरिद्वार) उत्तराखंड

हरिद्वार  / जनपद में संचालित हो रही राशन की दुकानों के संबंध में जिलाधिकारी को आमजन मानस द्वारा अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश निर्गत किए गए थे, कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में क्षेत्रिय जनता के समस्याओं के निस्तारण हेतु लगाए गए शिविरो के दौरान गए क्षेत्र में संचालित हो रही जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ -साथ गांव में संचालित हो रही राशन की दुकानों का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके अनुपालन में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उनको आवंटित ग्राम पंचायतों में सौ सरकारी सस्ते गल्ले राशन की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई थी।

इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य ने अवगत कराया है कि जनपद में संचालित हो रही सस्ते सरकारी गल्ले की दुकानों में क्षेत्रीय जनता के द्वारा अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण कराया गया जिसमें 100 दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें से 35 दुकानों का संचालन सही पाया गया एवं दुकान मौके पर नहीं थी तथा 65 दुकानों में अनियमितता पाई गई जिसको जिलाधिकार के निर्देशन में 65 दुकानों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है जिसमें से अभी तक कुल 30 डीलरो का ही नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ है, 35 डीलरो का जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें प्राप्त हुए जवाबों में कई डीलरो के जवाब संतोष जनक नहीं है। सभी डीलरो के जवाब उपलब्ध होने पर पत्रावली को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशन है कि किसी भी दुकान में किसी भी तरह की कोई अनियमितता न पाई जाए तथा समय पर दुकान का संचालन किया जाए एवं उपभोक्ताओं को समय पर मानक के अनुसार उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी दुकान के संचालन में कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।