कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने की पहल तेज, बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखा प्रस्ताव

कृतिका अग्रवाल (हरिद्वार)उत्तराखंड

नई दिल्ली: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

भेंट के दौरान प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित विषय प्रमुखता से रखा गया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान में जनपद उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी पर्याप्त भवन एवं स्थान उपलब्ध वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की अनुमति एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस विषय पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए आवश्यक स्तर पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया।

वहीं मंत्री रेखा आर्या द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के टेक होम राशन (THR) से संबंधित विषय भी रखा गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभिन्न कारणों से भारत सरकार से टेक होम राशन की प्राप्ति में आ रही कठिनाइयों के चलते वित्तीय स्तर पर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस विषय का शीघ्र समाधान किए जाने का अनुरोध किया।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में FRS के माध्यम से बच्चों की गणना में विभिन्न विषम परिस्थितियों के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाने तथा गणना से छूटे हुए लगभग 60 प्रतिशत बच्चों से संबंधित विषय भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा गया। इस संबंध में आवश्यक समाधान एवं आगामी कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने, बच्चों को बेहतर पोषण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दोनों विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए शीघ्र समाधान किया जाएगा।